देहरादून। राज्य के किसानों को राहत पहुंचाने और उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार ने नए कदम उठाना शुरू कर दिया है। किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य दिलाने के मकसद से राज्य के सहकारिता विभाग ने मोबाइल एप लाॅन्च करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विभाग की ओर से शासन को यह सुझाव भी भेज दिया गया है। बता दें कि इस व्यवस्था पर अमल पैक्स समितियों को आॅनलाइन किए जाने के बाद किया जाएगा।
जानकारी का अभाव
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को उनके उत्पादों का उचित मुल्य दिलाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए नए प्रयोग कर रही है। यहां बता दें कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले किसानों को उनके उत्पादों का सही दाम नहीं मिल पाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि उन्हें यह जानकारी ही नहीं मिल पाती है कि किस मंडी में फल-सब्जियों के दाम अधिक हैं और कहां कम। जानकारी के अभाव में वे कम कीमतों पर ही अपने सामान बेच देते हैं।
ये भी पढ़ें - शिक्षक और शिक्षा विभाग के बीच खिंची तलवारें, प्रांतीय अधिवेशन के लिए शिक्षकों को नहीं मिलेगी छुट्टी
किसानों की बढ़ेगी आय
आपको बता दें कि किसानों को उनके सामानों का सही दाम दिलाने के मकसद से ही सहकारिता विभाग ने मोबाइल एप बनाने की पहल की है। सहकारिता विभाग ने कहा है कि पहले पैक्स समितियों को आॅनलाइन किया जाएगा उसके बाद किसानों को भी डिजिटल भारत से जोड़ने का काम शुरू किया जाएगा इसके लिए एक मोबाइल एप तैयार किया जाएगा। किसान किस तरह से मोबाइल एप को चला सकते हैं इसके लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जाएंगे। इसके बाद मोबाइल एप के माध्यम से किसानों को प्रदेश व बाहर की सभी मंडियों के दाम उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि किसानों को जानकारी मिल सके और वह अपनी सुविधा और अधिक दाम के लिए संबंधित मंडी में अपने उत्पाद बेचकर आय बढ़ा सकें।