देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने अपने नगर निकायों को स्वच्छ सर्वे 2020 में अच्छी रैंकिंग के लिए प्रोत्साहित करने के मद्देनजर एक बड़ा ऐलान किया है । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निकायों के लिए पुरस्कारों की राशि बढ़ाने के साथ ही दो नए पुरस्कारों की घोषणा की। पहली बार प्रदेश में प्लास्टिक फ्री होने वाले नगर निगम को सरकार एक करोड़ रुपये इनाम देने का ऐलान किया गया है । इसके अलावा जो नगर पालिका परिषद प्लास्टिक फ्री होगी, उसके लिए इनाम की राशि 75 लाख होगी।
राज्य सरकार ने स्वच्छ सर्वे 2020 में अच्छी रैंकिंग के लिए प्रोत्साहित करने के मद्देनजर घोषणाओं का ऐलान किया है । इसके तहत प्लास्टिक फ्री नगर पंचायतों को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे । वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राज्य का जो भी निकाय पहले 100 शहरों में जगह बनाएगा, उसे एक करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
सर्वेक्षण के हिसाब से प्रदेश में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले निकायों को अब तक जो प्रोत्साहन राशि मिलती थी, उसे तीन गुना करने की घोषणा भी सीएम ने की है। एक होटल में आयोजित कार्यशाला में सीएम ने केंद्रीय शहरी विकास विभाग के संयुक्त सचिव बीके जिंदल की मौजूदगी में ये घोषणाएं कीं।
स्वच्छता सर्वेक्षण के बाद जो निकायों की रैंकिंग तैयार होती है, उसमें प्रदेश के लिहाज से पहले तीन स्थान पर आने वाले नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों से यह सिलसिला चल रहा है। इस बार सरकार ने इस पुरस्कार राशि में तीन गुना इजाफा कर दिया है।