देहरादून। उत्तराखंड में पहली बार बजट प्रक्रिया आॅनलाइन होगी। इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद आॅनलाइन बजट पेश करने वाला तीसरा राज्य होगा। इससे राज्य में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगेगी। नई व्यवस्था के तहत विभागों की मांग, सचिवालय स्तर पर उसकी सहमति और वित्त विभाग द्वारा जांच के बाद उसे बजट में शामिल किए जाने की पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर पर होगी।
कर्मचारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
आपको बता दें कि आॅनलाइन बजट पेश करने के लिए राज्य में तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश के सभी कोषागार और उपकोषागारों को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके तहत विभिन्न विभागों और महकमों के लगभग चार हजार से ज्यादा आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। फिलहाल ट्रायल के लिए सभी विभाग अपने स्तर से आवश्यक राशि की मांग ऑनलाइन कर रहे हैं। इसके बाद बिल पास करके पैसा जारी करने का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है।
29 मार्च तक अपलोड होगा ब्योरा
गौरतलब है कि आॅनलाइन बजट पेश करने के के संबंध में सचिव वित्त, अमित सिंह नेगी ने 13 जनवरी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए थे। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव या फिर विभागाध्यक्ष स्तर से वित्तीय स्वीकृतियों को 28 फरवरी तक जारी कर दिया जाए। साथ ही सभी डीडीओ प्रदेश के कोषागारों में अपनी डिमांड को 24 मार्च तक अपनी आईडी से ऑनलाइन दाखिल करें। कोषागार और उपकोषागार के स्तर पर इस भेजे गए डिमांड की जांच 27 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा और 29 मार्च इन्हें वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक
प्रदेश के वित्त सचिव अमित नेगी के अनुसार, राज्य में पहली बार एक्सिपेंडिचर मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट और ट्रेजरी मैनेजमेंट का काम ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक कागजी कार्रवाई घटेगी। बजट प्रक्रिया के आॅनलाइन होने से भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।