देहरादून। राज्य से पलायन रोकने और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार नई कोशिश करने जा रही है। राज्य के लिए तैयार की जा रही नई पर्यटन नीति 2017 में इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि पर्यटन के विकसित होने का लाभ यहां के लोगों को मिले वे सिर्फ इसके लाभार्थी बनकर न रह जाएं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों का भी कहना है कि पर्यटन का विकास सिर्फ हवाई किले बनाने से नहीं होगा बल्कि इसके लिए ठोस नीति बनाए जाने की जरूरत है।
कारोबारियों की दिक्कतें होंगी दूर
गौरतलब है कि सरकार राज्य में पर्यटन को विश्वस्तरीय बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार कारोबारियों को कई सुविधाएं देने जा रही है। राज्य के कारोबारियों का साफ कहना है कि यहां के लोगों को पर्यटन का लाभार्थी बनाने के बजाय साझीदार बनाया जाए तभी राज्य में बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाई जा सकती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि नई नीति में कारोबारियों की सभी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। उन्हें जमीन अब 30 के बजाय 60 सालों के लिए लीज पर दी जाएगी। कुमाऊं में आठ धाम विकसित किए जाएंगे।
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बुनियादी सुविधाओं का विकास
आपको बता दें कि सतपाल महाराज ने पर्यटन कारोबारियों के साथ मुलाकात में ये बातें कहीं हैं। कारोबारियों का कहना है कि हमें ऐसी सुविधा विकसित करनी चाहिए जिससे फायदा यहां के लोगों को मिले। फिलहाल बाहरी एजेंसियां राज्य से बाहर बैठकर ही मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने वेब आधारित कारोबार के नियंत्रण पर जोर दिया। कारोबारियों ने सरकार को पर्यटन के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं जैसे कि पानी, परिवहन और पार्किंग को बेहतर बनाने के भी सुझाव दिए।