देहरादून। राज्य सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से खरीफ सीजन के लिए धान की खरीद नीति लागू कर दी गई है। खरीफ सीजन 2018-19 के लिए सरकार ने कुमाऊं मंडल में करीब डेढ़ लाख मैट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। धान की खरीद के लिए पूरे राज्य में 178 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। केंद्र की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) के तहत धान की खरीद की जाएगी। बता दें कि ‘ए’ ग्रेड का धान 1770 एवं सामान्य श्रेणी के लिए 1750 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित है।
गौरतलब है कि राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति प्रमुख सचिव आनंद बर्धन की ओर से जारी अधिसूचना के आधार पर 1 अक्टूबर से 178 क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। जिलों और गांवों में तैयार किसानों की सूची के आधार पर उनसे धान की फसल खरीदी जाएगी। धान की खरीद के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, सहकारिता विभाग व अन्य नामित संस्थाओं को अधिकृत किया है।
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यहां बता दें कि धान खरीदने वाली संस्थाओं को कृषि उत्पादन एवं मंडी परिषद नोडल एजेंसी के रूप में सहयोग करेगी। धान बेचने वाले किसानों को क्रय केन्द्रो पर अपना पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण वाले किसानों का धान नहीं खरीदा जाएगा। वहीं धान की खरीद करने वाली संस्थाओं को ई-खरीद साॅफ्टवेयर से ऑनलाइन खरीद की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से अपनाना होगा। अगर किसी कारण से ऑनलाइन खरीद नहीं होती है तो क्रय केंद्रों पर धान की खरीद नहीं रोकी जाएगी। धान की खरीदारी में किसी तरह का घपला न हो इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से क्रय केन्द्रों को किसानों की सूची मुहैया कराया जाएगा और किसानों को 24 घंटे के अंदर धान के मूल्य का भुगतान किया जाएगा।