देहरादून। स्वच्छ और पारदर्शी सरकार देने के वादे की तरफ प्रदेश ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। शराब की ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने के सरकारी निर्देश के बाद भी इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकी है। इसके लिए जिम्मेदार आबकारी अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने इन अधिकारियों को हटाने की मंजूरी दे चुके हैं।
व्यवस्थाओं में सुधार
गौरतलब है कि सरकार ने आबकारी अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित जिलों के आबकारी अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ट्रायल के तौर पर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अपर आबकारी आयुक्तों की तैनाती का भी निर्णय लिया है। बता दें कि हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल और अल्मोड़ा के जिला आबकारी अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। खबरों के अनुसार विभागीय मंत्री ने व्यवस्थाओं में सुधार को यह कदम उठाया है।
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इन्हें मिल सकती है जिम्मेदारी
प्रशांत को हरिद्वार और पवन सिंह को नैनीताल की जिम्मेदारी देने की चर्चा जोरों पर है। पवन सिंह दून में विवादों में भी रह चुके हैं। बागेश्वर के डीईओ को अल्मोड़ा का जिम्मा देने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि आत्माराम सेमवाल को कुमाऊं और पीसी गब्र्याल को गढ़वाल का अपर आबकारी आयुक्त बनाया जा सकता है। दोनों को शराब तस्करी व ओवर रेटिंग रोकने की जिम्मेदारी दी रही है।