Friday, April 23, 2021

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वेब सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म की ''गंदगी'' पर कसेगा शिकंजा , मंत्रालय बना रहा है गाइडलाइन

अंग्वाल न्यूज डेस्क
वेब सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म की

नई दिल्ली । हाल के दिनों में वेब सीरीज में विवादित भाषा , सीन और अन्य मुद्दों को लेकर मचे हंगामे के बाद अब इन OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर बहस जारी है । अभी तक इन Over The Top content यानी OTT प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेट कहा जाता था , मतलब ये जो दिखाना चाहें , दिखा सकते हैं , लेकिन अब सरकार को इस मामले में दखल देना पड़ रहा है । सरकार ने साफ कर दिया है कि अब इन OTT प्लेटफॉर्म की मनमानी के दिन खत्म होंगे । खबर है कि जल्द ही इसके लिए गाइडलाइन जारी होगी । बता दें कि पिछले दिनों  वेब सीरीज 'तांडव' और 'मिर्जापुर' पर मचे बवाल के बाद इन OTT प्लटफॉर्म पर लगाम कसने की मांग उठने लगी है । इन वेब सीरीज में दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर कई तरह के विवाद नजर आने लगे हैं , लेकिन अभी तक सरकार ने इस प्लेटफॉर्म को अपने ही हिसाब से चलाने की छूट दी हुई थी , जिस पर अब सरकार नकेस कसती नजर आ रही है ।  

असल में सूचना और प्रसारण मंत्री (Ministrer of Information and Broadcasting) प्रकाश जावडेकर ने संसद में बताया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगी । वह बोले - हमें कई सारे सुझाव और शिकायतें मिल रहीं थीं, गाइडलाइंस और डायरेक्शन करीब करीब तैयार हैं, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा । 

विदित हो कि भाजपा सांसद महेश पोद्दार (Mahesh Poddar) ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट का मुद्दा राज्य सभा में उठाया था । उन्होंने कहा कि देश में आसानी से उपलब्ध इंटरनेट की सुविधा के साथ-साथ नेटफ्लिक्स (Netflix) जैसे कई OTT प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़े हैं । कोरोना काल ने इस तरह के प्लेटफॉर्म को नया बाजार दे दिया । लेकिन इसने हमारे देश के युवाओं पर गलत प्रभाव भी डाला, हमारी संस्कृति और मान्यताओं पर सीधा हमला किया । . 

वह बोले - OTT प्लेटफॉर्म की भाषा और कंटेन्ट में सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन अथवा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन साफ झलकता है । ऐसे सार्वजनिक माध्यमों पर महिलाओं के बारे में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है । ऐसे में जरूरी है कि सरकार बिना देरी किए तुरंत इंटरनेट रेगुलेशन लागू करे ।  


आपको बता दें कि सितंबर 2020 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने IAMAI OTT प्लेटफॉर्म के सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल को सपोर्ट करने से मना कर दिया था । नवंबर में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कर दिया था । 

बहरहाल , इस सबके बाद अब यह बात को साफ होती नजर आ रही है कि ओटीटी प्लटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर अब सबकी नजर होगी और किसी भी तरह के विवाद को जन्म देने वाले कंटेंट पर कार्रवाई भी हो सकती है । ऐसे में आने वाले दिनों में इसे लेकर जारी होने वाली गाइडलाइन में साफ हो जाएगा कि अब इन प्लटफॉर्म पर कैसा कंटेंट दिखाया जा सकेगा।  

   

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