Friday, June 18, 2021

Breaking News

   राम मंदिर ट्रस्ट में भी उठे जमीन खरीद पर सवाल, सीएम योगी ने मांगी रिपोर्ट     ||   यूपीः बसपा से बागी हुए 9 विधायक आज अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात     ||   वैक्सीन विवाद पर अखिलेश यादव बोले, पहले यूपी की सारी जनता को लग जाए, फिर मैं लगवा लूंगा     ||   कांग्रेस ने चिराग को दिया न्योता, एमएलसी प्रेम चंद बोले- उनके आने से बिहार में विपक्ष मजबूत होगा     ||   बिहार में कल से एक हफ्ते तक लॉकडाउन में ढील, लेकिन नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा     ||   पाकिस्तान: आपस में दो ट्रेन टकराईं, 30 की मौत, ट्रेन में अभी भी फंसे हुए हैं बहुत से यात्री     ||   उत्तराखंड: सुनगर के पास हुआ भारी भूस्खलन, गंगोत्री हाइवे हुआ बंद, खुलने में लगेगा वक्त     ||   विवादों में आई 'Family Man 2', बैन लगाने के लिए तमिल नेताओं ने Amazon को लिखा पत्र     ||   केरलः पीटी उषा की सीएम विजयन से अपील- सभी खिलाड़ियों, उनके कोच और स्टाफ को वैक्सीनेट किया जाए     ||   इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का दावा, कोरोना की दूसरी लहर में 269 डॉक्टरों ने जान गंवाई     ||

ममता की पीएम मोदी को चिट्ठी , कहा - मुख्य सचिव को अचानक तबादल रद्द किया जाए , पूर्व का आदेश लागू हो

अंग्वाल न्यूज डेस्क
ममता की पीएम मोदी को चिट्ठी , कहा - मुख्य सचिव को अचानक तबादल रद्द किया जाए , पूर्व का आदेश लागू हो

कोलकाता । बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है । इस पत्र में ममता बनर्जी ने राज्य के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को दिल्ली बुलाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है । इसी क्रम में उन्होंने लिखा - मुझे आशा है कि मुख्य सचिव का तबादला दिल्ली करने संबंधी आदेश और कलईकुंडा में आपके साथ हुई मेरी मुलाकात का कोई लेना-देना नहीं है । मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहती थी । प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच आमतौर पर जिस तरह से बैठक होती है उसी तरह से, लेकिन आपने अपने दल के एक स्थानीय विधायक को भी इस दौरान बुला लिया, जबकि प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री की बैठक में उपस्थित रहने का उनका कोई मतलब नहीं है ।

दिल्ली बुलाने के एकतरफा आदेश से स्तब्ध और हैरान हूं 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा - पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) को दिल्ली बुलाने के एकतरफा आदेश से स्तब्ध और हैरान हूं । यह एकतरफा आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरने वाला, ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व तथा पूरी तरह से असंवैधानिक है । 

पुराना आदेश माना जाए 


उन्होंने कहा - केंद्र ने राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद मुख्य सचिव का कार्यकाल 1 जून से अगले तीन महीने के लिए बढ़ाने जो आदेश दिया था । उसे ही प्रभावी माना जाए । बता दें कि अलपन बंद्योपाध्याय का कार्यकाल आज खत्म हो रहा था, लेकिन कोविड-19 के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है ।

डीओपीटी को रिपोर्ट देने को कहा

ममता ने पत्र में लिखा- मुख्य सचिव को 24 मई को कैबिनेट सचिव द्वारा तीन महीने के लिए विस्तार दिया गया था । इसके बाद 28 मई को 'एकतरफा' आदेश देकर उन्हें दिल्ली में डीओपीटी को रिपोर्ट करने को कहा गया है । । ममता बनर्जी ने इस पर सवाल किया -24 मई से 28 मई के बीच क्या हुआ? यह बात समझ में नहीं आई । आदेश में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central deputation) के किसी विवरण या कारणों का उल्लेख नहीं है ।

Todays Beets: