नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीतियों पर अब सवाल उठने लगे हैं । असल में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच (CBI Inquiry) की सिफारिश की है । यह सिफारिश केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी (Delhi Excise Policy 2022) में शराब के ठेकों के टेंडर जारी किए जाने में गड़बड़ी को लेकर चीफ सेकेट्री की एक रिपोर्ट जारी होने के बाद दिए गए हैं । इस रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने नई आबकारी नीति में कई नियमों की अनदेखी करते हुए लोगों को शराब के ठेके दिए ।
केजरीवाल सरकार पर कसेगा शिकंजा!
असल में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए दिया है । बता दें कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की एक रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए दिल्ली में शराब के ठेके बांटे हैं ।
भाजपा लगातार साधती रही है निशाना
बता दें कि दिल्ली की नई आबकारी नीतियों को लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर हमलावर रही है । दिल्ली भाजपा ने केजरीवाल सरकार की इस नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर कई बार प्रदर्शन किया है । मार्च 2022 में तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने पॉलिसी के विरोध में लंबा चक्काजाम कर दिया था । इसी क्रम में कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार की इस पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं ।
LG बनाम केजरीवाल सरकार
असल में जब से दिल्ली में केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है तब से सभी उपराज्यपाल का इस सरकार के साथ छत्तीस का आंकड़ा नजर आया है । संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बीच दिल्ली में किसके आदेश मानें जाएंगे , इसे लेकर राज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच कई बार झगड़े लोगों के सामने आते रहे हैं । अब दिल्ली के नई उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति पर उन्हें घेर लिया है । यह बात को तय है कि अब उनके दिल्ली सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच संबंधी सिफारिश के बाद एक बार फिर से जुबानी जंग नजर आएगी ।
जानिए क्या है दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी
असल में केजरीवाल सरकार ने हाल में दिल्ली की नई आबकारी नीति को लागू किया है । इसके तहत दिल्ली के हर वार्ड में (कुल 272 वार्ड्स में ) कम से कम शराब की तीन दुकानें होंगी । इस पॉलिसी के लागू होने से पहले दिल्ली सरकार ने कहा था कि 79 वार्ड में एक भी दुकान नहीं हैं वहां भी वाइन शॉप (Wine Shop) दुकानें खोली जाएंगी । ये दुकानें दूसरे वार्ड से शिफ्ट होकर यहां आएंगी । इस पॉलिसी से पहले तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी दुकानें प्राइवेट थीं । अब 100 फीसदी दुकानें निजी हाथों में हैं । इतना ही नहीं दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की गई है । इस विषय में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि जब 18 साल से ऊपर वोट दे सकते हैं तो शराब क्यों नहीं पी सकते । असल में केजरीवाल सरकार की इसी पॉलिसी के तहत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दुकानों और होटलों में 24 घंटे शराब परोसी जा सकेगी । नई नीति में कहा गया था कि शराब की होम डिलीवरी भी हो सकती है ।
बहरहाल , केजरीवाल सरकार के इन तर्कों के बाद ठेके आवंटित किए जाने में की गई नियमों की अनदेखी पर आने वाले दिनों में बवाल होना तय है ।