नई दिल्ली। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का मामला एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। काॅलेजियम ने इनके नाम की सिफारिश एक बार फिर से केन्द्र सरकार को भेजी है। यहां बता दें कि इससे पहले भी जस्टिस केएम जोसेफ के नाम की सिफारिश 26 अप्रैल को केन्द्र सरकार को भेजी गई थी लेकिन सरकार ने उनकी फाइल को यह कहते हुए वापस लौटा दिया था कि उनका नाम मानकों के अनुरूप नहीं है। केन्द्र के इस फैसले पर काफी बवाल भी हुआ था।
गौरतलब है कि जस्टिस केएम जोसेफ की शीर्ष अदालत में संभावित पदोन्नति बीते काफी समय से रुकी हुई है। बीते दिनों न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय काॅलेजियम में न्यायमूर्ति एके सीकरी शामिल किए गए थे जबकि माना जा रहा था कि जोसेफ को चेलमेश्वर के सेवानिवृत्त होने के बाद शामिल किया जाएगा।
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यहां बता दें कि कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल को जम्मू-कश्मीर, कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज अनिरुद्ध बोस को झारखंड हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस वीके ताहिलरमानी को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है।