नई दिल्ली । दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछली साल की तरह ही इस बार भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है । सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि आगामी 1 जनवरी 2023 तक दिल्ली में पटाखों की बिक्री , पटाखें फोड़ने उनके भंडारण - निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा । इस दौरान साफ किया गया है कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। कुछ इसी तरह का निर्देश पिछले साल भी दीपावली से पहले केजरीवाल सरकार की ओर से जारी किए गए थे ।
पर्यावरण मंत्री ने दी जानकारी
बता दें कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी है । एक ट्वीट में राय ने कहा- दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके ।
प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाएगा
गोपाल राय ने अपने बयान में कहा है कि इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री / डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा । यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा । प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी ।
‘पटाखे नहीं दिए जलाओ’ अभियान
विदित हो कि पिछले साल भी 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था । पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए शहर की सरकार ने ‘पटाखे नहीं दिए जलाओ’ अभियान भी शुरू किया था ।
विंटर एक्शन प्लान पर की थी बैठक
विदित हो कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को ही विंटर एक्शन प्लान पर बैठक की थी । इसमें विंटर एक्शन प्लान को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक हुई थी । सरकार द्वारा तैयार की गई 15 फोकस बिंदु पर लगभग 30 विभागों को विस्तृत प्लान तैयार करने का टास्क दिया गया । उन्होंने कहा था कि पर्यावरण विभाग को 15 सितंबर तक सभी विभागों से रिपोर्ट लेकर विस्तृत विंटर एक्शन प्लान बनाकर सौपने के निर्देश दिए गए । इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब में जलने वाली पराली से फैलने वाले प्रदूषण को लेकर भी चर्चा हुई । इस लेकर विकास एवं राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है । धूल प्रदूषण के लिए पीडब्ल्यूडी , एमसीडी, डीसीबी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, आई एंड एफसी , डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया । वाहनों से होने वाले प्रदूषण के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग , डीआईएमटीएस, डीटीसी, दिल्ली मेट्रो और जीएडी को नियुक्त किया गया ।