नई दिल्ली। पिछले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को लेकर केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर देखभाल नहीं कर सकते तो ध्वस्त कर दीजिए। सूत्रों के अनुसार कोर्ट की टिप्पणी से तिलमिलाई केंद्र सरकार 16 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय बैठक करने जा रही है। इस बैठक में ताजमहल के संरक्षण को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में संस्कृति मंत्री महेश शर्मा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एएसआई के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल के संरक्षण को लेकर टिप्पणी चुका था। इसके बावजूद संबंधित एजेंसियां कार्य नहीं कर रही थी। ऐसे में 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों से कहा था कि अगर समुचित देखभाल नहीं कर सकते तो इस ऐतिहासिक धरोहर को ध्वस्त कर दीजिए।
पर्यावरण एवं संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं, ताजमहल को किसी तरह खतरा नहीं है। दरअसल प्रदूषण के कारण दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल की चमक कम होने लगी है। सफेद संगमरमर पीला होने लगा है। इसी परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी।