नई दिल्ली । आगामी लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने सवर्णों जातियों के युवाओं को भी सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के अनुसार , लोकसभा चुनाव से पहले एक खास वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए जाने के फैसले पर कैबिनेट में चर्चा हुई, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस सब के बाद अब सरकारी नौकरियों में सवर्णों जाति के लोगों को भी सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। अभी मिल रही खबरों के अनुसार , आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को इसका लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक , सालाना आय 8 लाख से कम वाले सवर्ण जाति के लोगों को ही 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
हालांकि यह फैसला अभी कैबिनेट का है, इस फैसले को लेकर अब सरकार एक बिल दोनों सदनों में पेश करेगी। दोनों सदनो से इस बिल पर सहमति मिलने के बाद राष्ट्रपति इस बिल पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद यह कानून जमीनी तौर पर आ सकेगा।
बता दें कि पिछले दिनोें कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर सवर्ण जाति के लोग भी सड़कों पर उतर आए थे। सवर्णों ने आरक्षण की मांग करते हुए कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद विधानसभा चुनावों में भाजपा को लगे झटके बाद अब मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट के सामने सवर्णों को भी सरकारी नौकरी में 15 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव आया था । इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद कैबिनेट ने 10 फीसदी आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है। हालांकि इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों को ही होगा।
वहीं इस फैसले पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। जहां इसे कांग्रेस ने चुनावी लॉलीपोप करार दिया है, वहीं कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने कहा कि मोदी सरकार अब लोकसभा चुनावों से पहले कुछ भी फैसले ले , लेकिन अब उनका सफाया होना तय है।