न्यूज डेस्क । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में भारी हो हल्ले के बीच फाइनेंस बिल 2023 पेश किया । हालांकि विपक्षी दलों के सांसद अडानी-हिंडनबर्ग मामले को लेकर हंगामा करते रहे , लेकिन हंगामे के बीच फाइनेंस बिल 2023 पारित हो गया । इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम को सुधारने की जरूरत है । इसके लिए उन्होंने वित्त सचिव की अगुवाई में एक समिति के गठन किए जाने की बात कही ।
पेंशन से जुड़े मामलों को देखेगी समिति
सदन में वित्तमंत्री ने कहा - इस समिति का गठन सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मामले को देखने के लिए किया जा रहा है । वित्त सचिव की अगुवाई में इस समिति का गठन किया जाएगा । उन्होंने सदन में कहा कि - ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें कहा गयाहै कि सरकार को सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सुधार की जरूरत है । इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेशी दौरों पर क्रेडिट कार्ड के भुगतान को स्वीकार नहीं किया जा रहा. इसे भी आरबीआई (RBI) देखना चाहिए ।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से अलग रखने का प्रस्ताव
विदित हो कि इस बार फाइनेंस बिल 2023 में डेट म्यूचुअल फंड, जो इक्विटी में अपनी संपत्ति का 35 प्रतिशत से कम निवेश करता है, ऐसे निवेशकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से अलग रखने का प्रस्ताव है। इस तरह म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लगेगा । सदन की मंजूरी मिलने के बाद ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाओं के धारक जो अपनी संपत्तियों का 35 प्रतिशत इक्विटी शेयर में निवेश करते हैं उन्हें स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा ।
पुरानी पेंशन योजना बहाल हो
बता दें कि लंबे समय से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग करते आ रहे हैं । हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड की सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन (OPS) को बहाल कर दिया गया है । कुछ और राज्य के कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने का प्लान कर रहे हैं।
सरकार ने दी है सख्त चेतावनी
इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी जारी की गई है । केंद्र सरकार की तरफ से विरोध-प्रदर्शन करने या हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारी को बर्खास्त करने की चेतावनी दी गई ।