नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम 8 बजे अपने मन की बात कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासिस प्रदेश बनाए जाने पर राज्य के लोगों को बधाई दी । उन्होंने कहा - मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं । अब तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को वो सब सुविधाएं नहीं मिल पाती थी , जो पूरे देश के लोगों को मिल रही थीं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के रहते घाटी के लोगों को अलगाववाद , आतंकवाद , परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं मिला । हालांकि उन्होंने दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि अब इन राज्यों के युवाओं को आगे आकर धरती के स्वर्ग को संभालना होगा । यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं है । इसी क्रम में उन्होंने देश के अन्य भागों में मौजूद नीतिकारों से कहा कि वे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को ध्यान में रखते हुए भी कुछ नीतियां बनाएं । इतना ही नहीं देश के तकनीकि क्षेत्र से जुड़े लोगों यहां के युवाओं का भी ध्यान रखें। ये अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार हैं।
अब जम्मू कश्मीर की बेटियां भी बढ़ेंगी-पढ़ेंगी
पीएम मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के अस्तित्व में रहते हुए घाटी के भाई बहनों और हमारे बच्चों को जो हानि हुई उसकी कहीं चर्चा ही नहीं हो रही थी । हैरानी की बात ये है कि किसी से भी बात हो रही थी तो यह हो रहा था कि अनुच्छेद 370 से लोगों के जीवन में क्या हुआ । आर्टिकल 370 और 35ए से घाटी के लोगों को सिर्फ अलगाववाद , परिवारवाद , आतंकवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं दिया। लेकिन अब जब नई व्यवस्था लागू हो गई है , तो देश की बेटियां पढ़ेंगी भी और आगे बढ़ेंगी बी । देश के अन्य राज्यों में बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं वो जम्मू कश्मीर की बेटियों को नहीं मिलते थे । लेकिन अब ऐसा नहीं होगा । अब सबका विकास होगा । मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता, गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के वातावरण में नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करेगी।
कर्मचारियों के लिए नया स्वर्णिम युग
अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन कर्मचारियों का भी उल्लेख किया जो विभिन्न विभागों में काम करते थे लेकिन अन्य राज्यों की तरह उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती थी । मोदी ने कहा- देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है , लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं था । देश के अन्य राज्यों में दलितों पर उत्पीड़न और उनके हितों की रक्षा के लिए एक्ट लागू हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेजिस एक्ट लागू है , जम्मू कश्मीर में काम करने वालों के लिए यह सिर्फ कांगजों में लटका मिलता है । जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ते वक्त लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता था लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं था । लेकिन अब समय के साथ व्यवस्थाएं मिलेंगी। अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस समय ऐहतियात के तौर पर उठाए गए कदमों की वजह से जो परेशानी हो रही है, उसका मुकाबला भी वही लोग कर रहे हैं
कर्मचारियों को मिलेंगी कई सुविधाएं
मोदी बोले - आर्टिकल 370 और 35ए इतिहास बन जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा , इसका मुझे पूरा विश्वास है । केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को जिमसें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल हैं, दूसरे राज्यों के बराबर की सुविधाएं मिलेंगी । अब अन्य राज्यों में ऐसे कर्मचारियों को LTC , हाउसिंग अलाउंस , बच्चों के लिए फीस , समेत कई अन्य सुविधाएं मिलती है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी यह सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी । जल्द लद्दाख और जम्मू कश्मीर में रिक्त पदों की भर्तियां शुरू होंगी । जिससे रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करेंगे ।
सेना में भर्ती के लिए रैली आयोजित होगी
उन्होंने कहा- सेना और अर्द्धसैनिक बलों में जवानों की भर्ती के लिए रैली का आयोजन किया जाएगा । सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना का भी विस्तार किया जाएगा । ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकेगा । इससे राजस्व घाटा बढ़ेगा, केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चत करेगी कि राज्य इसके प्रभाव को कम करे ।
ईद की दी बधाई
उन्होंने कहा - केंद्र सरकार का ये फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा । उन्होंने कहा - ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीक ही है. ईद के लिए मेरी ओर से सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू-कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी न हो। हमारे जो साथी जम्मू-कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है। जम्मू-कश्मीर के साथियों को भरोसा देता हूं कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी।
जानिए और क्या बोले पीएम मोदी
-लोकतंत्र में ये बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मतभेद है, लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देशहित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख को नई दिशा देने में सरकार की मदद करें।
-लद्दाख के नौजवानों को अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे। वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का और तेजी से आधुनिकीकरण होगा।
-केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद अब लद्दाख के लोगों का विकास भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी है। स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और कारगिल की डवलपमेंट काउंसिल्स के सहयोग से केंद्र सरकार विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाएगी।
-जम्मू-कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृतियां, लद्दाख के ऑर्गैनिक प्रॉडक्ट्स हों या हर्बल मेडिसिन... इसका प्रसार दुनियाभर में किए जाने का जरूरत है।
-मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ आगे बढ़ेगी । मैं राज्य के गवर्नर से ये भी आग्रह करूंगा कि ब्लॉक डवलपमेंट काउंसिल का गठन, जो पिछले दो-तीन दशकों से लंबित है, उसे पूरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए।
-जम्मू-कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्य संस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने की कोशिश की है । इसी का नतीजा है कि IIT, IIM, एम्स, पावर प्रोजेक्ट्स या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो इन सबके काम में तेजी आई है । केंद्र की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
--जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें ।