न्यूज डेस्क । विवादों में घिरे अडानी ग्रुप को लगातार झटके लग रहे हैं । दुनिया के नंबर दो अमीर शख्स को पिछले कुछ दिनों में इतने झटके लगे हैं कि वह दुनिया के अमीरों की सूची में 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं । सोमवार को संसद के दोनों सदनों में अडानी विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ । इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अडानी ग्रुप को एक बड़ा झटका दिया है । असल में योगी सरकार ने यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर (Prepaid Smart Meter) लगाने का जो ठेका अडानी ग्रुप को दिया गया था, उसे अब रद्द कर दिया गया है। यह ठेका 5400 करोड़ रुपये का बताया गया है ।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का था ठेका
विदित हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अडानी ग्रुप को झटका देते हुए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का दिया ठेका अब रद्द कर दिया है । असल में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अडानी ग्रुप को मिले टेंडर को निरस्त करने का आदेश दिया है । मिली जानकारी के अनुसार , यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका करीब 25 हजार करोड़ रुपये का था ।
ढाई करोड़ मीटर लगने हैं
असल में सरकार की योजना के अनुसार , पूरे राज्य में ढाई करोड़ मीटर लगाने की योजना है, लेकिन इनमें से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका , जिसकी कीमत 5400 करोड़ रुपये बताई जा रही है , इसका ठेका अडानी ग्रुप को दिया गया था । लेकिन अब काम की लागत 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा आ रही थी । इसी के चलते टेंडर को रद्द कर दिया गया । निश्चित लागत से 40-45 फीसदी ज्यादा रेट को देखते हुए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अडानी ग्रुप के स्मार्ट प्रीपेड मीटर का ठेका निरस्त करने का आदेश दिया है ।
स्मार्ट मीटर की दर 6000 रुपये
विदित हो कि स्मार्ट मीटर की दर स्टैंडर्ड बिल्डिंग गाइडलाइन के मुताबिक 6000 रुपये तक है । रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये दरें तय की गई हैं । हालांकि, अब पूर्वांचल, पश्चिमांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के अन्य ठेकों पर भी तलवार लटकी हुई है ।