नई दिल्ली। आंध्रप्रदेश सरकार ने कापू समुदाय के लोगों को बड़ी राहत दी है। शनिवार को राज्य विधानसभा में इस समुदाय को आरक्षण देने का बिल सर्वसम्मति से पास कर दिया है। बता दें कि मंजूनाथ आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों पर सहमति के बाद यह बिल पारित किया गया है। अब इस समुदाय को 5 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
शिक्षा और रोजगार में आरक्षण
गौरतलब है कि मंजूनाथ आयोग ने कापू समुदाय को शिक्षा और रोजगार में 5 फीसदी आरक्षण देने के मसले पर आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बिल पेश किया था। आज इस विधेयक को पास कर दिया गया। अब इस समुदाय को एक नई कैटगरी बीसी (एफ) बनाकर अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा। विधेयक पास होने के बाद आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ‘हमने कापू समुदाय के नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि वे राजनीतिक आरक्षण नहीं चाहते हैं, उन्हें सिर्फ शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया जाए इसलिए हमने इसे आगे बढ़ाया।’
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केन्द्र को भेजा जाएगा विधेयक
आपको बता दें कि नायडू ने कहा, ‘कापू समुदाय को 5 फीसदी आरक्षण देने से यह 50 फीसदी की आरक्षण सीमा को पार कर जाता है, इसलिए केंद्र सरकार की सहमति जरूरी है। हम इस विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजेंगे। हम केंद्र सरकार से इस आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में जोड़ने को कहेंगे, ताकि यह वैध हो सके।’ यहां बता दें कि आंध्र प्रदेश में तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने 2014 के चुनावी वादों में इस बात की घोषणा की थी लेकिन देखा गया कि अगर 5 फीसदी का आरक्षण दिया जाता है तो यह सुप्रीम कोर्ट की तय की हुई 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को पार कर जाएगा।
ओबीसी आरक्षण 30 फीसदी
यहां गौर करने वाली बात है कि कापू समुदाय पिछले काफी समय से शिक्षा औश्र रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कापू के अंदर तेलगा, बालिजा और ओंटारी समुदाय आते हैं। राज्य में अब तक ओबीसी को ए, बी, सी, डी और ई कैटगरी के तहत 25 फीसदी आरक्षण मिल रहा था अब कापू समुदाय को 5 फीसदी आरक्षण मिल जाने से ओबीसी आरक्षण 30 प्रतिशत हो जाएगा।