नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई के विशेष जज बीएच लोया की संदिग्ध मौत वाली याचिका को खारिज करने के बाद यह मामला एक बार फिर से जीवित हो गया है। बाॅम्बे लाॅयर्स एसोसिएशन ने सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ और जस्टिस खानविल्कर की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि जस्टिस बीएच लोया की मौत प्राकृतिक थी एवं उनके साथ गए 4 जजों के बयान को झूठा नहीं माना जा सकता है।
गौरतलब है कि सीबीआई के विशेष जज बीएच लोया गुजरात में हुए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की जांच कर रहे थे जिसमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी आरोपी थे। बता दें कि जस्टिस लोया अपने अपने मित्र की बेटी की शादी में भाग लेने के लिए अन्य 4 जजों के साथ नागपुर गए थे जहां हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी लेकिन इसे संदिग्ध बताकर इसकी विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस खानविल्कर की पीठ ने उनकी मौत को प्राकृतिक बताकर याचिका खारिज कर दी थी। वहीं पीठ ने इस मामले में जनहित याचिका का दुरुपयोग करने की भी टिप्पणी की थी।
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बता दें कि अब बाॅम्बे लाॅयर्स एसोसिएशन ने इस मामले की दोबारा जांच के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की है। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए निष्कर्ष में से उस हिस्से को निकालने का अनुरोध किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि लोया की मौत की जांच संबंधी याचिका न्यायपालिका की आजादी पर हमला शुरू करने और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने की ‘छिपी हुई कोशिश’ थी। याचिका में कहा गया है कि 'मामले के तथ्यों के आधार पर न्याय को भले ही पूरी तरह नहीं नकारा गया लेकिन फैसले की वजह से न्याय का गर्भपात हुआ है।'
गौर करने वाली बात है कि वकील से सामाजिक कार्यकर्ता बने प्रशांत भूषण ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश बी एच लोया की मौत की न्यायिक जांच या विशेष जांच दल द्वारा जांच कराए जाने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि लोया की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई है जैसा कि सरकारी अधिकारी दावा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए।