नई दिल्ली। चुनावी मौसम के करीब आने के साथ ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्क्षता में हुई बैठक में महंगाई भत्ता और महंगाई दर में 2 फीसदी का इजाफा करने के फैसले को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से लाखों वेतनभोगियों और पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही कर्मचारियों को यह फायदा दिया है। 1 जुलाई 2018 से यह सिफारिश मान्य होगी।
गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 1 जुलाई 2018 से इसका फायदा दिया जाएगा। इस सरकारी फैसले से राजस्व पर सालाना करीब 6 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा वहीं इस निर्णय से करीब 48 लाख वेतनभोगियों और करीब 62 लाख पेंशनधारकों को इसका फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि 2018-19 के वित्त वर्ष में सरकार के राजस्व पर करीब 4 करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ेगा।
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यहां आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2018 से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त राहत जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह मूल वेतन-पेंशन पर मौजूदा सात प्रतिशत पर 2 प्रतिशत की वृद्धि है। बयान में कहा गया है कि यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूला पर आधारित है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।