नई दिल्ली। देशभर के सरकारी पेंशनधारी कर्मचारियों को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगी और ऐसा करने के लिए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखेंगे। रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश व कनार्टक के सीएम से निजी स्तर पर बात करेंगे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 महीने के अंदर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं की जाती है वे इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन नीति का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नई नीति में कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है। इसे सिर्फ शेयर बाजार को फायदा देने के लिए बनाया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि 2004 से पहले की पेंशन नीति लागू की जाए। दिल्ली के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय शिक्षक संघ और कर्मचारी कल्याण संघ (एटीईडब्ल्यूए) की ओर से आयोजित रैली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के मौजूदा विशेष सत्र में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सरकार प्रस्ताव पेश करेगी। यहां इसे पास करा केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।
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यहां बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी ऐसा करने के लिए वे खुद पत्र लिखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश व कनार्टक के सीएम से निजी स्तर पर बात करेंगे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को दुखी कर कोई सरकार खुश नहीं सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 3 महीने के अंदर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं होती है तो वे इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। रैली को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मात्र 40 दिनों तक सांसद और विधायक रहने वालों को पूरी जिंदगी पेंशन मिल सकती है तो 40 सालों तक सरकारी कर्मचारी रहे लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती है?