नई दिल्ली। केन्द्र सरकार इस बार के आम बजट में मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत दे सकती है। साल 2018-19 के आम बजट में सरकार आयकर छूट सीमा बढ़ाने के साथ-साथ टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर सकती है। खबरों के अनुसार वित्त मंत्रालय आयकर छूट सीमा को मौजूदा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर कर सकता है। बता दें कि आयकरदाताओं की तरफ से आयकर सीमा को 5 लाख रुपये तक करने की मांग करते रहे हैं।
वेतनभोगियों को बड़ा फायदा
गौरतलब है कि साल 2018-19 का आम बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। सरकार मध्यमवर्ग के वेतनभोगियों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि मध्यम वर्ग को खुदरा मुद्रास्फीति के प्रभाव से राहत मिलनी चाहिए। यहां बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में वित्त मंत्री टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि 5 से 10 लाख रुपये की सालाना आय को 10 प्रतिशत टैक्स दायरे में लाया जा सकता है जबकि 10 से 20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 20 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाए जाने की उम्मीद है।
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