नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना आधार जमा नहीं कराया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है आपको इसका लाभ फिलहाल मिलता रहेगा। केंद्र सरकार ने इसे अनिवार्य करने की तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। बता दें कि सरकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य करने पर लोगों ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि यह निजता का हनन है।
अगले सोमवार को सुनवाई
गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार बैंकों के अलावा अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य करने का दवाब डाल रही है जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजता के अधिकार पर फैसला आने के बाद इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। अब आने वाले सोमवार को कोर्ट इस मसले पर एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई करेगा।
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व्यवस्था को चलाने में मुश्किल
आपको बता दें कि आधार नंबर को सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य करने संबंधी मामला सर्वोच्च अदालत में लंबित है। इसमें सबसे अहम यह है कि हर योजना के लिए आधार लेना निजता का हनन है। यहां बता दें कि अगस्त में दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया था। इसके बाद सरकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य करने के सरकार के फैसले को बड़ा झटका लगा था। सरकार का कहना है कि अगर निजता के हनन का हवाला देकर कोई भी अपनी जानकारी नहीं देगा तो व्यवस्था का चलना मुश्किल हो जाएगा।