नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने देश में फर्जी तरीके से चल रहे करीब 884 कंपनियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इन कंपनियों पर मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल सरकार ने इन कंपनियों के पंजीकरण को रद्द नहीं किया है लेकिन उनकी 5 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच कर जांच शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से यह बताया गया है कि करीब 58 कंपनियां पिछले 2 सालों से कोई काम नहीं कर रही थी।
लाईसेंस कैंसिल नहीं
गौरतलब है कि सरकार के काॅर्पोरेट राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने बताया कि जिन कंपनियों की संपत्तियों को अटैच किया गया है उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द नहीं किया गया है बाकी कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है। चौधरी ने बताया कि पिछले दो साल से ज्यादा समय से किसी तरह का व्यापार नहीं कर रहीं करीब 2.26 लाख कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही 3 लाख से अधिक लोगों को किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने से रोक लगा दी है। इनमें से 2 लाख लोग ऐसी कंपनियों के डायरेक्टर थे, जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है।
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