नई दिल्ली । गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक को पेश किया । इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बिल किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है । जहां हमारी सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोगों की चिंता का भी ख्याल रखा गया है , हम यह बात साफ कर दें कि मुस्लिम भारत के नागरिक हैं और रहेंगे । उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम को न्योता दे दें । अमित शाह ने इस दौरान कहा कि भारत की सीमाएं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सटी है । यहां के अल्पसंख्यक किसी भी समय भारत में आए हैं उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है । हालांकि नॉर्थ-ईस्ट में अलग अलग प्रकार से हितों की चिंता भी की है ।
इस दौरान अमित शाह ने कहा कि इस बिल में जो प्रावधान हैं उसके मुताबिक जो लाखों, करो़ड़ों लोग यातना का जीवन जी रहे हैं उनके लिए उम्मीद की किरण है । अफगानिस्तान, बांग्लादेश औ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हुई । इन देशों में अल्पसंख्यकों में कमी आई है. वे अपने ही देश में प्रताड़ना झेल रहे हैं ।
अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में लगभग 20- 20% अल्पसंख्यकों की आबादी कम हो चुकी है । आखिर कहां गए वो लोग, या तो वो मार दिए गए या धर्म परिवर्तन हो गया या वो लोग शरणार्थी बनकर अपने धर्म और सम्मान को बचाने के लिए भारत आ गए ।
गृहमंत्री ने कहा - जो लोग कह रहे हैं कि हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, मैं उन सब साथियों को कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव के पहले ही ये इरादा देश के सामने रखा था, जिसे देश की जनता ने समर्थन दिया है ।स बिल में हम तीनों पडोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देकर उनको नागरिक बनाने की प्रक्रिया का संशोधन लेकर आए हैं । साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए भी हम प्रावधान लेकर आए हैं ।
वहीं इस विधेयक पर बहस के लिए कांग्रेस -एनसीपी- समेत अन्य विपक्षी दलों ने अपने वक्ताओं का चयन किया है। इस बिल पर चर्चा के लिए सदन में आए कांग्रेसी सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि जो विधेयक पहले लाया गया था , वो ऐसा बिल नहीं है । गृहमंत्री ने कहा कि यह बिल ऐतिहासिक है , लेकिन वक्त बताएगा कि वह इस इतिहास को कैसे देखेगा । आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार इस विधेयक को आनन फानन में लाने पर अड़ी है । जैसे इस समय इस मुद्दे से जुड़ी को इमरजेंसी हो , हम इसका विरोध करते हैं ।
बता दें कि इस बिल पर 6 घंटे बहस होगी , जिसमें कांग्रेस के कपिल सिब्बल , बसपा के सतीश मिश्रा , एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल समेत कई अन्य नेताओं को बोलना है ।