नई दिल्ली। अब लोग केंद्र सरकार की आवासीय योजनाओं का लाभ एक बार ही उठा सकेंगे। कोई व्यक्ति इसका दो बार लाभ हासिल न कर पाए इसके लिए केंद्रीय स्तर पर एक तंत्र बनाया जाएगा। सरकार इस धांधली को रोकने के लिए सभी राज्यों का केंद्रीय डाटा तैयार कराने जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे लाभार्थियों को अलग-अलग जगहों पर एक से ज्यादा आवासीय योजना का लाभ उठाने से रोका जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि एक मास्टर केंद्रीय डाटा तैयार होना चाहिए, जिसमें सभी राज्यों में आवास योजना व केंद्रीय आवास योजना के लाभार्थियों का ब्योरा हो। प्रस्ताव के मुताबिक, इसका उद्देश्य एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा सरकारी योजना का लाभ लेने से रोकना है।
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सेंध लगाने की आंशका
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना को शहरी व ग्रामीण स्तर पर पारदर्शी बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। ग्रामीण आवास योजना में लाभार्थी को चुनने, आवास की मंजूरी, पैसा जारी करने तक की प्रक्रिया में कड़ी निगरानी की व्यवस्था है। वाबजूद इसके सभी राज्यों का केंद्रीय डाटा नहीं होने से एक व्यक्ति के दो अलग जगहों पर लाभ लेने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है।