नई दिल्ली । पिछले दो सालों में नोटबंदी और उसके बाद देश में जीएसटी लागू करने से कारोबारियों के लिए काफी एक तरह से आफत आ गई थी, लेकिन मोदी सरकार अब छोटे और मझोले उद्यमियों को राहत देने के काम में जुट गई है। पिछले दिनों जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी पंजीकरण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख से 40 लाख करने के बाद अब मोदी कैबिनेट एक अहम बैठक व्यापारियों को राहत देने के लिए मंगलवार को कर रही है। दिल्ली में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में माना जा रहा है कि मोदी सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की मदद के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) में पूंजी डालने पर विचार कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में एक्जिम बैंक को अतिरिक्त पूंजी देने समेत कई मुद्दों पर विचार किया जा सकता है।
बता दें कि देश में नोटबंदी और जीएसटी लागू किए जाने के बाद कांग्रेस ने इस कारोबारियों के लिए एक बड़ा झटका करार दिया था, वहीं कई व्यापारी संगठनों ने भी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए थे। इस सब के मद्देनजर आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए और अपनी पुरानी नीतियों में सुधार करते हुए इस समय केंद्र की मोदी सरकार व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बुधवार को मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक इस समय चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले दो सालों में सरकार एक्जिम बैंक को अतिरिक्त 6 हजार करोड़ रुपये दे सकती है। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में भी 500 करोड़ रुपये की पूंजी एक्जिम बैंक में डाली थी।
इसके अलावा इस बैठक में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के नुमालीगढ़ रिफानरी के विस्तार पर भी फैसला हो सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस रिफायनरी की क्षमता 6 से 8 मिलियन टन तक बढ़ा सकती है। इसके साथ ही आज होने वाली बैठक में उत्तर पूर्व में बॉटलिंग प्लांट लगाने को लेकर भी फैसला हो सकता है।