नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को काबू में लाने के लिए उत्तरभारत के 5 राज्यों के वित्त मंत्रियों और अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। बैठक में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की दरों में एकरूपता लाने पर विचार किया गया। बता दें कि बैठक में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।
गौरतलब है कि बैठक की बड़ी बात यह रही कि राज्यों में इस बात पर सहमति बनी कि आबकारी नीति, ट्रांसपोर्ट परमिट और गाड़ियों के पंजीकरण से जुड़े करों में भी एकरूपता लाई जाए। अब इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
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यहां बता दें कि हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि, मई 2015 में इन प्रदेशों ने आम सहमति बनाकर वैट की दरें लगभग एक समान करके आम जनता को राहत दी थी, वैसी ही कोशिश एक बार फिर से की जाए। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद राज्यों की सरकारें पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट के बारे में निर्णय लेंगी।
गौर करने वाली बात है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सलाह दी कि इन राज्यों में तेल की भांति आबकारी से जुड़े कर भी समान होने चाहिए और इसके मद्देनजर इन राज्यों की आबकारी नीतियों में समानता होना जरूरी है। उनकी बात से सभी 5 राज्यों ने सहमति जताई है। सिसोदिया ने कहा कि इससे जनता को फायदा होने के साथ ही कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी।