नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए 'चौकीदार चोर हैं' जैसा बयान देते रहे हैं। इस बयान को लेकर कोर्ट की अवमानना के मामले में अब कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल किया है । राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है वाले अपने बयान पर खेद जताया है लेकिन अपना जवाब देते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से घेरने की कोशिश की है । राहुल ने पुरानी दलीलों को ही आधार बनाया और कहा कि उनका मकसद सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना नहीं था। लेकिन भाजपा भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राफेल मामले में क्लीन चिट बनाकर बाहर फायदा उठा रही है । राहुल ने अपने हलफनामे में कहा कि मीनाक्षी लेखी की याचिका को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए । भाजपा कोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार में घसीट कर रही है।
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बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में राफेल सौदे को लेकर पीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस सब के बीच उन्होंने पीएम मोदी के खुद को देश का चौकीदार कहे जाने पर तंज कसते हुए चुनावी रैलियों और भाषणों में कहा कि चौकीदार चोर है । इस पर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर याचिका दाखिल की । इस याचिका पर सोमवार को एक बार फिर सुनवाई होनी थी। इससे पहले मीनाक्षी और राहुल के पक्ष की तरफ से जवाब देने के लिए समय मांगा गया था।
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया । राहुल ने पुरानी दलीलों को ही आधार बनाया और कहा कि उनका मकसद सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना नहीं था, हालांकि, इसी बहाने उन्होंने भाजपा को घेरा और कहा कि भाजपा भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राफेल मामले में क्लीन चिट बनाकर बाहर फायदा उठा रही है।
विदित हो कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई । इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि राफेल पर दाखिल पुनर्विचार याचिका की सुनवाई मंगलवार को होनी है । इस बीच जब राहुल गांधी द्वारा की गई अवमानना का मामला आया तो राहुल और मीनाक्षी दोनों तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा गया ।
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हालांकि, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि वह इस मसले पर सोमवार शाम को ही सुनवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे के लिए और भी वक्त मांगा है । कोर्ट में मंगलवार को राफेल से जुड़े मसले पर सुनवाई होनी थी। केंद्र की अपील है कि मंगलवार को होने वाली सुनवाई टाल दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो इस संबंध में आदेश जारी करेंगे।