नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान के तहत पश्चिम बंगाल में होने वाली रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अभी शीतकालीन अवकाश की वजह से 1 जनवरी तक बंद है। बता दें कि भाजपा के द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इससे पहले डिविजन बेंच की एकलपीठ ने रथ यात्रा की अनुमति का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 7 दिसंबर से पश्चिम बंगाल के 42 संसदीय क्षेत्रों में रथ यात्रा करने की योजना बनाई थी। ममता बनर्जी सरकार ने उनकी रथ यात्रा से राज्य में सांप्रदायिक माहौल के बिगड़ने और कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी। भाजपा ने डिविजन बेंच में इसके लिए अपील की, वहां से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने डबल बेंच में अपील कर दी।
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यहां बता दें कि अब भाजपा हाईकोर्ट पहुंच गई यहां एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई। हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने के लिए भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए इसकी फौरन सुनवाई की मांग की। सोमवार को कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया और कहा कि सामान्य प्रक्रिया के तहत ही इसकी सुनवाई होगी। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय फिलहाल शीतकालीन अवकाश की वजह से 1 जनवरी तक बंद है।