नई दिल्ली। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार को एक बड़ा तोहफा दिया है। कोर्ट ने ट्रंप सरकार के ट्रैवल बैन का समर्थन करते हुए इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 7 जजों ने इस फैसले पर अपनी रजामंदी जाहिर की है। इससे पहले निचली अदालतों ने इस बैन पर रोक लगाने का फैसला लिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 6 मुस्लिम देशों ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन पर इस बैन का असर पड़ने वाला है।
निचली अदालत ने किया विरोध
गौरतलब है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भले ही बैन का समर्थन किया है लेकिन अब ट्रंप सरकार के सामने कई कानूनी चुनौतियां भी हैं। अमेरिका में निचली अदालत ने मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन का विरोध इसलिए किया था क्योंकि इसे मुस्लिम विरोधी माना जा रहा था। बता दें कि, डोनल्ड ट्रंप ने जनवरी 2017 में पदभार संभालते ही नई ट्रैवल पॉलिसी लागू की थी और एक्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 13769 पर दस्तखत किए थे, जिसे अमेरिका में विदेशी आतंकियों के एंट्री रोकने वाला आदेश कहा गया था।
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आतंकियों पर रोक लगाना मकसद
आपको बता दें कि निचली अदालतों ने 6 मार्च को रोक लगा दी थी और 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिका में घुसने से मना कर दिया था। बता दें कि इससे पहले भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को राहत देते हुए ट्रंप प्रशासन की शरणार्थियों को लेकर प्रतिबंध की नीति को यथास्थिति बनाए रखने की अनुमति दी थी। इसके बाद निचली अदालत ने फैसले में ढील देते हुए अक्टूबर में शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। विदेशों से आतंकी अमेरिका में न घुस पाएं इसी वजह से ट्रंप सरकार ने यह फैसला लिया था।