नई दिल्ली। समलैंगिक संबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक झटका दिया है। कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी में शामिल करने के मामले पर सुनवाई करने केंद्र सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए कोर्ट से थोड़ा वक्त मांगा था लेकिन मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने सुनवाई टालने से इंकार कर दिया।
वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट वोहरा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के खतना रोकने पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायधीश इस मामले पर सोमवार को ही सुनवाई करना चाहते थे, लेकिन वोहरा समुदाय के वकिल ने कहा कि उन्हं जवाब देने के लिए समय चाहिए।
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गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी नए प्रवधान बनाने का निर्णय लिया था, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस विषय पर अपनी राय मांगी थी।