लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश में भी फाइटर प्लेन, टैंक, हेलीकॉप्टर और अन्य रक्षा उपकरण का निर्माण होगा। यूपी कैबिनेट ने रक्षा क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यूपी रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 को मंगलवार देर शाम मंजूरी दे दी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस नीति से पीएम नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया मुहिम को भी बढ़ावा मिलेगा।
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प्रदेश में नई रक्षा नीति लागू होने के बाद रक्षा क्षेत्र की देशी-विदेशी कंपनियां आकर्षित होंगी। नई नीति के तहत रियायतों व सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने कहा कि रक्षा सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहन देने वाली यह देश की सबसे बेहतरीन नीति है। इससे प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पूंजीनिवेश होगा और प्रत्यक्ष रूप हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नई नीति से अगले 5 साल में प्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
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इस नीति के तहत प्रदेश में बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर में फैक्ट्री स्थापित करने वालों को छूट दी जाएगी। जमीन खरीदने वालों को भी अच्छी खासी रियायत दी जाएगी। यह छूट प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में जमीन खरीदने पर मिलेगी। राज्य में लगातार बिजली आपूर्ति और सुरक्षा सुनिष्चित की जाएगी। निवेशकों को प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए विभिन्न जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा। निवेशकों के प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेजों की क्लियरेंस सिंगल विडो सिस्टम के तहत की जाएगी।