नई दिल्ली।
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए मोदी सरकार भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़े फैसले ले सकती है। इसके लिए सरकार ने सतर्कता विभाग को डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जैसे ही यह डोजियर तैरूार हो जाएगा, भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
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जानकारी के अनुसार, सरकार ने सभी मंत्रालयों के सतर्कता विभाग को अपने—अपने विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों के दस्तावेज तैयार करने को कहा है। इस आदेश के बाद सभी मंत्रालय अपने-अपने विभागों के दस्तावेज बनाने में जुट गए हैं। गृह मंत्रालय अपने विभाग के अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर दस्तावेज तैयार कर रहा है। मोदी सरकार ने मंत्रालयों के साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स को भी अपनी लिस्ट 5 अगस्त तक किसी भी हाल में पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके।
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सूत्रों के मुताबिक एक बार दस्तावेज तैयार हो जाने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई 15 अगस्त के बाद शुरू होगी।
इस तरह तैयार होगा डोजियर
सभी मंत्रालय अपने—अपने विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित डोजियर शिकायत, जांच रिपोर्ट और अधिकारियों के आचरण, नैतिक विषमता, कर्तव्य की उपेक्षा के आधार पर तैयार करेंगे। इसके साथ ही डोजियर में उस अधिकारी के खिलाफ लगाए गए जुर्माने का भी विवरण होगा।
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ये होगा फायदा
भ्रष्ट अधिकारियों का डोजियर तैयार होने के बाद उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। सीवीओ और सतर्कता विभाग सूची में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों पर नजर रखेगा। इन अधिकारियों के कार्यों और निर्णयों की भी जांच होगी। भ्रष्ट अधिकारियों की सूची सीबीआई और सीवीसी को भी भेजी जाएगी, जो लिस्ट में शामिल अधिकारियों के आचरण की निगरानी करेंगे। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पदों पर पोस्ट नहीं किया जाए।