लखनऊ । यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) होने वाले हैं , लेकिन इस बार नए परिसीमन के बाद नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों की स्थिति बदल गई है । यही वजह है कि इन चुनावों में अपनी दावेदार का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों को अब आरक्षण नीति का भी इंतजार कर रहे हैं । इस बीच सूचना है कि पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह, विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह और निदेशक किंजल सिंह शाम 3 बजे प्रेस कांफ्रेंस करेंगे । इस दौरान वह आरक्षण नीति का ऐलान कर सकते हैं ।
विदित हो कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं । इन चुनावों में इस बार रोटेशन प्रणाली के आधार पर आरक्षण लागू किया जा सकता है । अगर आज इन चुनावों में आरक्षण नीति की घोषणा हो जाती है तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का भी ऐलान जल्द कर देगा । आरक्षण नीति आने के बाद आयोग को चुनाव करवाने में 45 दिन का समय लगेगा । इससे पहले 4 फरवरी को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों का प्रत्यक्ष चुनाव कराने को मंजूरी दे दी थी ।
इस बीच पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह, विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह और निदेशक किंजल सिंह शाम 3 बजे प्रेस वार्ता बुलाई है , जिसमें संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी ।
बता दें कि इलाहबाद हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक प्रदेश में 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव पूरे करने हैं । उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार 2016 के मुकाबले 880 ग्राम पंचायतें कम हो जाएंगी । ऐसा नए परिसीमन के कारण होगा ।