देहरादून। उत्तराखंड में मंगलवार को लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सातवें वेतनमान समेत दो सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य निगम, निकाय, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत कर्मचारी महासंघ ने 19 सितंबर को एक दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल एवं चक्काजाम का ऐलान किया है। कर्मचारी महासंघ की ओर से सभी घटकों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। पूरे प्रदेश में चक्काजाम होने से लोगों की परेशानियों में इजाफा होना लाजमी है।
सरकार के खिलाफ रोष
गौरतलब है कि महासंघ सातवें वेतनमान का लाभ देने एवं उपनल, आउटसोर्स, विशेष श्रेणी के कर्मचारियों का मानदेय 21 हजार रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की मांग को लेकर संघर्षरत है। खबरों के अनुसार 15 सितंबर को राज्य के मुख्य सचिव के साथ महासंघ की बैठक हुई थी लेकिन उसमें कोई सकारात्मक बात सामने आई। सरकार से नाराज होकर करीब 80 हजार कर्मचारी कल एक दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के अध्यक्ष रविंद्र भगत व महासचिव रवि पचौरी ने कहा कि परिवहन निगम का प्रस्ताव 3 सितंबर से शासन में विचाराधीन है, लेकिन शासन द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
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वेतनमान संशोधन का विरोध
उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग प्राविधिक संघ ने ग्रेड वेतनमान संशोधन का विरोध किया है। संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए जल्द ही इस ओर कार्रवाई की मांग की है। लोक निर्माण विभाग के संघ भवन में आयोजित इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्विसेज फेडरेशन की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि शासन स्तर पर ड्राफ्ट्समैन, मानचित्रकार, प्रारूपकार के ग्रेड वेतन को कम करने की तैयारी चल रही है। ऐसा हुआ तो वह आंदोलन को बाध्य होंगे।