देहरादून। बिजली कर्मचारियों के सख्त रवैये को देखते हुए सरकार ने भी अपना रुख कड़ा कर दिया है। कर्मचारियों द्वारा मोबाइल स्विच ऑफ करने के खिलाफ सरकार ने आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम (एस्मा)लागू कर दिया है। सचिव, ऊर्जा राधिका झा ने देर शाम बिजली कर्मचारियों पर एस्मा लगाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
जनहित में लगाया एस्मा
गौरतलब है कि ऊर्जा सचिव द्वारा जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि बिजली कर्मचारियों की हर माग को सरकार ने माना है। इसके बावजूद वे सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतर गए हैं। अब सरकार को उनकी जिद के कारण एस्मा लगाने पर मजबूर होना पड़ा है। शासन ने साफ किया कि ऊर्जा के तीनों निगमों को सबसे पहले सातवें वेतनमान का लाभ देने का आदेश कैबिनेट से किया गया। कर्मचारियों की ओर से उठाई गई वेतन विसंगतियों के निस्तारण को भी तत्काल समिति का गठन किया गया। अब कार्य में असहयोग और जनहित को देखते हुए उनके ऊपर एस्मा लगाया जा रहा है।
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