देहरादून। उत्तराखंड के श्रीनगर में एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) के स्थाई कैंपस के निर्माण को लेकर चल रही उठापठक के बीच अब सरकार ने इसके लिए जमीन मुहैया कराने की मंजूरी दे दी है। बता दंे कि छात्रों ने इसके लिए लगातार आंदोलन किया है। कैंपस के अभाव में पिछले दिनों 600 छात्रों को जयपुर भेज दिया गया था। छात्रों की लगातार मांग के बाद अब सरकार उसी जमीन को देने पर राजी हुई जिसकी मांग वे पिछले 4 सालों से कर रहे थे।
गौरतलब है कि एनआईटी को साल 2009 में स्वीकृती मिली थी और एनआईटी उत्तराखंड वर्ष 2010 से श्रीनगर स्थित पॉलीटेक्निक और आईटीआई की परिसंपत्तियों में संचालित हो रहा है। छात्रों की संख्या बढ़ने के बाद यहां कमरों की कमी हो गई। इसके बाद से छात्रों ने स्थाई कैंपस की मांग शुरू कर दी थी। छात्रों की लगातार मांग के बाद अब सरकार ने इसके लिए जमीन मुहैया करने की बात कही है।
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यहां बता दें कि स्थाई कैंपस के अभाव के चलते पिछले दिनों यहां के 600 छात्रों को जयपुर भेज दिया गया है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने जिस जमीन को देने का निर्णय लिया है उस जमीन की मांग एनआईटी प्रशासन पिछले 4 सालों से मांग कर रहा था। गौर करने वाली बात है कि साल 2013 की तबाही में आईटीआई के दब जाने के बाद एनआईटी ने सरकार से इस भूमि और भवन की मांग की।