देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में राज्य जीएसटी सर्वसम्मति से पास हो गया। बता दें कि उत्तराखंड जीएसटी पास करने वाला देश का पांचवां राज्य बन गया है। जीएसटी बिल को पास कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया। सत्र के पहले दिन ही यह बिल सदन में रखा गया था लेकिन आज उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया है।
राज्य को मिलेगा टैक्स
गौरतलब है कि विपक्ष के सुझावों के बीच वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने जीएसटी बिल सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र और राज्य के बीच करों के एकीकरण का प्रावधान है। बिल के पास होने से एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की स्थापना भी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के तहत सप्लाई पर करदेयता होगी। जिस राज्य में आपूर्ति होगी, उस राज्य को कर प्राप्त होगा।
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किसान जीएसटी के दायरे से होंगे बाहर
यहां बात दें कि केंद्र द्वारा लगाए गए कर ‘सीजीएसटी’ और राज्य के कर को ‘एसजीएसटी’ कहा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि शराब और पांच पेट्रो पदार्थ जीएसटी से बाहर रहेंगे। वैट, लक्जरी, गैंबलिंग, सेस, समेत 17 टैक्स इसमें समाहित होंगे। इसके लिए हर महीने रिटर्न दाखिल करना होगा। किसानों को जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे। विधानसभा में पास होने के बाद इसके नियमों और विधिक का प्रावधान किए जाएंगे। इसके लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
उपभोक्ता राज्यों को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जीएसटी के पास होने को एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को अब रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी से उपभोक्ता राज्यों को फायदा होगा। इससे उत्तराखंड के राजस्व में वृद्धि होगी।