देहरादून। उत्तराखंड को डबल इंजन वाली सरकार का फायदा मिलना शुरू हो गया है। मोदी सरकार ने पर्वतीय राज्यों को 27,413 करोड़ रुपये के औद्योगिक पैकेज का तोहफा दिया है। इस पैकेज के तहत उत्तराखंड में उद्योगों को मार्च 2027 तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में छूट की सुविधा मिलती रहेगी। हालांकि उद्योगों को यह सुविधा रिफंड के रूप में मिलेगी। राज्य की हालत को लेकर वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने केन्द्रीय वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की है। इस दौरान पंत ने जेटली से उत्तराखण्ड से सम्बन्धित बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा एवं उनके समाधान हेतु अनुरोध किया।
जीएसटी में मिली छूट
गौरतलब है कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद पहाड़ी राज्यों में लगने वाले उद्योगों को परोक्ष कर में छूट की सुविधा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। मोदी सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से उत्तराखंड को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों संबंधी समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी कानून के फ्रेमवर्क के दायरे में उद्योगों को 31 मार्च 2027 तक टैक्स रिफंड की सुविधा जारी रहेगी। सरकार अपने बजट से राशि आवंटित कर इन राज्यों में लगने वाली औद्योगिक इकाइयों को जीएसटी रिफंड जारी करेगी।
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इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा
प्रकाश पंत ने अरुण जेटली को मालपा में हुए दैवीय आपदा से तबाही की पूरी जानकारी देने के बाद केन्द्र से अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया है।
-नीति आयोग के अन्तर्गत एक नई औद्योगिक नीति बनाए जाने के साथ ट्रांसपोर्ट सब्सिडी को सम्मिलित किया जाए।
-राज्य के बाह्य सहायतित परियोजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के पास राज्य की अनेक योजनायें लम्बित हैं, उन्हें यथाशीघ्र निस्तारित कराया जाए।
-एस0पी0ए0 के अन्तर्गत राज्यों के लिये 9000 करोड़ की विन्डो खोली गई है, इसमें उत्तराखण्ड को भी प्रोजैक्ट प्रदान किए जाएं।
-2013-14 में आई भीषण आपदा के बाद हुए फ्लड प्रोटैक्शन वर्कस (बाढ़ नियंत्रण कार्य) सी0एस0एफ0आर0 की 300 करोड़ की देनदारियां हैं, उनकी जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए।
-उत्तराखंड में 2018 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। जिसके लिए लगभग 700 करोड़ की आवश्यकता है। खेलों के सफल आयोजन हेतु उक्त धनराशि उपलब्ध कराने तथा बी0आर0ओ0 द्वारा जिन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें तत्काल पूर्ण कराने हेतु विशेष आग्रह किया गया है।