देहरादून। चारधाम राजमार्ग प्रोजेक्ट (आॅल वेदर रोड) में सड़क कटान से निकलने वाले मलबे के निस्तारण का प्लान दाखिल न करने पर एनजीटी (नेशनल ग्रीन टिब्यूनल) ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को फटकार लगाई है। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने पेड़ों के कटान पर लगाई गई रोक को भी बरकरार रखा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। बता दें कि केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को फटकार लगाने की वजह जवाब दाखिल करने के लिए कोई भी सक्षम प्राधिकारी कोर्ट में उपस्थित ही नहीं होना बताई गई है।
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गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सिटीजन फाॅर ग्रीन दून नाम की एनजीओ की याचिका पर सुनवाई की जा रही है। एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि करीब 900 किलोमीटर लंबी यह परियोजना केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री राजमार्ग के सुधारीकरण व चैड़ीकरण की है। इस परियोजना में अब तक करीब 25 हजार से ज्यादा पेड़ों की कटाई की जा चुकी है और इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों के काटने से पर्यावरण को हुए नुकसान का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।
आपको बता दें कि सड़कों की कटान से निकलने वाले मलबे को आसपास के जंगलों में फेंका जा रहा है जिससे जंगलों को खतरा पैदा हो गया है और नए भूस्खलन क्षेत्र भी बन रहे हैं। ऐसे में भूकंप के लिए संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्र में खतरा और बढ़ गया है। बता दें कि ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार की ओर इस मामले में बरती जा रही हीलाहवाली पर नाराजगी जताई है।