चंडीगढ़ । केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले दिनों देश के किसानों को बिचौलियों के चंगुल से बचाने और उनके हित को ध्यान में रखते हुए तीन कृषि संबंधी कानून बनाए , जिसे लेकर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों और कुछ किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया । इस सबके बीच अब इस सबको हवा देने का काम किया है पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने । केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब की विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया । नए कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए विशेष विधानसभा सत्र (Special Assembly Session) के दूसरे दिन सदन के नेता ने प्रस्ताव पेश किया । मुख्यमंत्री ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ तीन विधेयक भी पेश किए ।
PM मोदी आज शाम 6 बजे करेंगे देश को संबोधित , अटकलों का बाजार फिर गर्म , ट्वीट कर लिखा - जुड़े जरूर
बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि संबंधी तीनों कानूनों को लागू कर दिया है ,लेकिन अभी भी कई विपक्षी दल और किसान संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं । पंजाब के मुख्यमंत्री इन्हीं लोगों में से एक हैं । अब उन्होंने केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ अपनी विधानसभा में तीन नए प्रस्ताव पेश किए । इन प्रस्तावों में उन्होंने केंद्र के फैसले को लेकर निर्णय लिए हैं । सीएम अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किए तीन विधेयक, किसान उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान एवं पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 और किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 हैं ।
बिहार में सीएम योगी की हुंकार - वो जाति की बातें करते हैं और हम सिर्फ विकास की
विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केन्द्र ने इसे नजरअंदाज कर दिया । उन्होंने कहा, 'मुझे काफी ताज्जुब है कि आखिर भारत सरकार करना क्या चाहती है।
विदित हो कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020, कृषक (सशक्तीरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 विधेयक हाल ही में संसद में पारित हुए थे । राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (President) के इन्हें मंजूरी देने के बाद अब ये कानून बन चुके हैं ।