नई दिल्ली । जीएसटी की दरों में कटौती कर आम आदमी को लाभ पहुंचाने के बाद अब मोदी सरकार ने अपने लिए घर का सपना देख रहे लोगों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में जहां कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने वालों को ब्याज पर राहत का दायरा बढ़ा दिया है, तो जीएसटी को लेकर भी आम आदमी के लिए खास प्रावधान किया गया है। असल में मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 'इंटरेस्ट सब्सिडी' का दायरा बढ़ाया है। पहले जहां यहा सब्सिडी 90 सेंटीमीटर एरिया पर मिलती थी, अब इसके लिए 120 स्क्वायर मीटर एरिया तय किया गया है।
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बता दें कि गुरुवार को मोदी कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें आम जनता को लाभ पहुंचाने वाले कई फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लग गई। इसी क्रम में कैबिनेट ने पीएम आवास योजना के तहत एलिजिबल घरों के लिए कारपेट एरिया भी बढ़ा दिया है। यह सुविधा मध्यम आय समूह के लोगों को क्रेडिट लिंक्ड स्कीम के तहत दिया जाएगा। घर खरीदने वाले लोगों के साथ ही अन्य जनता को भी मोदी कैबिनेट ने राहत देते हुए दालों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया है।
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बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए ज्यादा विकल्प दिए जाएंगे, ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। इसी क्रम में कैबिनेट ने मुनाफा विरोधी अखिल भारतीय समिति को स्थापित करने को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत जीएसटी की संशोधित दरों के बावजूद मुनाफाखोरी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा।