नई दिल्लीा । पेट्रोल - डीजल की कीमतों में उछाल एक समय केंद्र की मोदी सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही थी, लेकिन पिछले 6 हफ्तों से तेल की कीमतों में बदस्तूर गिरावट जारी है। जहां तेल की कीमतों में 9.26 रुपये प्रति लीटर की कटोती आई है , वहीं डीजल की कीमतों में 7.20 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। सरकार इस गिरावट को जनता के लिए राहत बता रही है, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो सामने आता है इस समय कच्चा तेल 60 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जिसके अनुसार अभी तक लोगों को राहत नहीं पहुंची है। इस सब के बीच खबर है कि सरकार जनता को एक ओर बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत सरकार तेल पर एक्साइज ड्यूटी फिर से बढ़ाने जा रही है, जिसे पिछले दिनों सरकार ने कम किया था।
LIVE करतारपुर कॉरिडोर - इमरान खान ने किया शिलान्यास, हरसिमरत कौर बोलीं- 70 साल पुरानी अरदास पूरी हुई
गिरावट 30 फीसदी, राहत 7 फीसदी
बता दें कि गत अक्तूबर में तेल की कीमतें 84 रुपये / लीटर की दर तक पहुंच गए थीं। लेकिन 18 अक्तूबर के बाद से तेल की कीमतों में गिरावट का क्रम बदस्तूर जारी है। आंकड़े बताते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में 30 फीसदी की कटौती आई है, लेकिन लोगों को राहत महज 7 से 11 फीसदी तक की दी गई है।
इमरान खान LIVE - दोनों देशों से गलतियां हुईं, अब आगे बढ़ने का समय , दोनों बॉर्डर खुले तो देशों की गरीबी खत्म होगी
7 महीने बाद राहत
असल में अप्रैल माह में देश में तेल की कीमतें 74 रुपये के करीब थी, लेकिन बुधवार को पेट्रोल की कीमत में 50 फीसदी की कटौती के साथ ही पिछले 7 माह में ऐसा मौका आया जब दिल्ली में तेल की कीमतें 74 रुपये से नीचे आकर 73.57 रुपये हो गई। वहीं डीजल में दाम में भी 40 पैसे की कटोती की गई, जिसके बाद 68.89 रुपये प्रति लीटर पर डीजल दिल्ली में उपलब्ध है।
सिख विरोधी दंगे मामले में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, सभी 88 आरोपी दोषी करार
राहत वापस ले सकती है सरकार
पिछले 6 सप्ताह से लगातार तेल की कीमतों में गिरावट के बाद एक समय मुंबई में 92 रुपये के करीब पहुंच चुके पेट्रोल के दाम में अब करीब 9 रुपये की कटौती हो चुकी है। हालांकि इसमें मोदी सरकार की एक्साइज ड्यूटी कम करने से मिली राहत भी शामिल है। अब मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार एक बार फिर से एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने पर विचार कर रही है, क्योंकि इससे प्रदेश और केंद्र को राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसी खबरें हैं कि सरकार एक्साइज ड्यूटी को पिछले दिनों कम करके 2.50 रुपये की दी गई राहत में से 1 रुपये की राहत वापस ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो संभव है कि वे राज्य सरकारें भी अपनी 2.50 रुपये की राहत में से कुछ रकम की राहत कम कर सकती हैं।
नागौर में बोले पीएम- जिन्हें मूंग-मसूर का फर्क नहीं मालूम वे किसानी समझा रहे हैं