नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों को साधने की कवायद तेज कर दी है। खबरों के अनुसार मोदी सरकार किसानों को खेती के लिए हर सीजन में प्रति हेक्टेयर 4000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। यह रकम सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसी भी खबरें है कि सरकार किसानों को 1 लाख तक का ब्याजमुक्त लोन देगी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसी हफ्ते इसकी घोषणा कर सकती है। सरकार के इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए पीएमओ और नीति आयोग के अधिकारियों की बैठक हो रही है।
गौरतलब है कि हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का मुख्य कारण किसानों के कर्जमाफी की बात ही बनी। हिन्दीभाषी 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद उनकी सरकार ने अपने वादे पर अमल किया और शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन किसानों के कर्ज माफी की घोषणा कर दी थी। सरकारों के द्वारा किसानों के कर्जमाफी के बाद केंद्र सरकार पर भी दवाब बढ़ गया है।
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यहां बता दें कि अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार ने किसानों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। इसी के तहत सरकार किसानों को खेती के लिए हर सीजन में प्रति हेक्टेयर 4000 रुपये की आर्थिक मदद देने का मन बनाया है। किसानों के मिलने वाले पैसों में घपला न हो इसके लिए सीधे खाते में ट्रांसफर की योजना बनाई गई है। यहीं नहीं सरकार किसानों को 1 लाख तक ब्याजमुक्त ऋण देने की भी घोषणा कर सकती है। बता दें कि अभी तक 50 हजार के लोन पर 4 फीसदी ब्याज लगता था।
आपको बता दें कि अगर सरकार इस योजना को लागू करती है तो राजस्व पर करीब सालाना 2 करोड़ 30 लाख रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।