नई दिल्ली । अमूमन होटलों या किसी मॉल-मल्टीप्लेक्स में आपको खाने-पीने या अन्य चीजों को बाजार दाम से ज्यादा पर बेचा जाता है। आपके द्वारा विरोध करने पर दुकानदार ने इस चीज पर लिखे रेट दिखा दिए होंगे, जिसमें सही में ज्यादा दाम प्रिंट होंगे। ऐसे में आप कुछ कह नहीं सकते लेकिन अगले साल से ये सब धांधली बंद होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने इसके लिए पैकेज्ड कमॉडिटिज से जुड़े नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके चलते कंपनियां अगले साल से एक ही चीज के अलग-अलग दाम नहीं वसूल पाएंगी। सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट और मॉल में पानी और दूसरी चीजों की ज्यादा कीमत नहीं होगी।
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बता दें कि यह निर्देश लीगल मैट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 में हुए परिवर्तनों का हिस्सा है, जो 1 जनवरी 2018 से प्रभावी होगा। लीगल मैट्रोलोजी से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि हम निर्माताओं को इस निर्देश का पालन करने के लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं।
काफी समय से लंबित पड़े पैकेज्ड कमॉडिटिज से जुड़े नियम में संशोधन को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंजूरी दे दी है। इस सब के बाद अब ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज खुले बाजार में 20 रुपये की मिल रही है और किसी अन्य स्थान पर वही बोलत 50 रुपये की। मसलन खुले बाजार से पानी की एक बोलत 20 रुपये की मिल रही है लेकिन किसी मॉल या होटल में वही 20 रुपये वाली बोलत को 50 रुपये में बेचा जाता है। 1 जनवरी 2018 से इन सब धांधलियों पर पाबंदी लग जाएगी।
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नियमों में खासतौर पर उल्लेख किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु पर अलग-अलग एमआरपी (दोहरी एमआरपी) घोषित नहीं करेगा। किसी कानून के तहत अनुमति मिलने पर ही दोहरी एमआरपी लिखी जा सकेगी। इससे बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को लाभ होगा क्योंकि वे सिनेमा हॉल, हवाई अड्डे, मॉल आदि जैसे विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर वस्तुओं की दोहरी एमआरपी के बारे में शिकायत कर रहे हैं।
यही नहीं स्वास्थ्य सेवा के लिए जरूरी उपकरण जैसे स्टेंट, वॉल्व, सिरिंज और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों को भी इस नियम के दायरे में लाया जाएगा। अब एक ही चीज के लिए अलग अलग दाम नहीं वसूले जा सकेंगे।
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