नई दिल्ली। बिहार क्रिकेट को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बीसीसीआई को खेल के हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य क्रिकेट टीम को रणजी ट्राॅफी के साथ अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बिहार फिलहाल बीसीसीआई का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है लेकिन साल 2000 से बोर्ड ने उन्हें राज्य स्तर की स्पर्धाओं में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी है।
सीओए पर सबकुछ निर्भर
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को बिहार की टीम को रणजी ट्राॅफी के मैचों के अलावा दूसरी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के निर्देश तो दिए लेकिन यह भी कहा कि राज्य की टीम को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा उसी सूरत में मिलेगी जब वह सर्वोच्च न्यायलय द्वारा गठित प्रशासकों की समिति (सीओए) बिहार को पूर्णकालिक सदस्यों की लिस्ट में शामिल करेगी।
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झारखंड को मिली मान्यता, बिहार की छिनी
बता दें कि बिहार पर 2001 से स्पर्धाओं में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है जब बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने झारखंड को पूर्णकालिक सदस्यता देते हुए बिहार की मान्यता छीन ली थी।