नई दिल्ली । लोकसभा चुनावों के करीब आने के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार कई बड़े फैसले लेने में जुट गई है। पिछले दिनों सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने के बाद अब मोदी सरकार एक नया बड़ा कदम उठाने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार , मोदी सरकार अब निजी संस्थानों मे भी सामान्य , OBC , ST/SC आरक्षण को लागू करने के लिए एक बिल बजट सत्र में ला सकती है। अगर सब कुछ सही रहा तो नए शैक्षणिक सत्र में देश के सभी सरकारी , गैरसरकारी , गैर सहायता प्राप्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सामान्य वर्ग को भी 10 फीसदी आरक्षण को लागू किया जा सकता है।
असल में HRD मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बयान में कहा है कि कुछ रणनीति के तहत देशभर के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालयों में 25 फीसदी सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके बाद संभव है कि सरकार नई आरक्षण नीति के तहत निजी इंस्टीट्यूट में भी आरक्षण के नए बिल को लागू करे।
छोटे-मझोले व्यापारियों को राहत देने वाली खबर आने वाली है, पीएम मोदी कर रहे हैं कैबिनेट की अहम बैठक
बता दें कि जावड़ेकर ने पत्रकारों को बताया कि आरक्षण को 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में ही लागू किया जाएगा। आरक्षण से एससी, एसटी और अन्य वर्गों का आरक्षण प्रभावित न हो इसके लिए इन इॉलेजों में करीब 25 फीसदी सीटें बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा, एचआरडी मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अधिकारियों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कुल कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी।
जेडीएस-कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर 'काले बादल' , गुरुग्राम ITC के बाहर कांग्रेसियों का हंगामा, येदियुरप्पा का दावा-जल्द देंगे खुशखबरी
एचआरडी मंत्री का कहना है कि एक हफ्ते के भीतर पूरा खाका तैयार हो जाएगा और हम वास्तविक आंकड़े बताए पाएंगे कि कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी। इतना ही नहीं यह भी साफ हो पाएगा कि आखिरकार आरक्षण को कैसे लागू किया जाए।