नई दिल्ली/ लखनऊ । उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत पाने वाली भाजपा ने यूपी के मुख्यमंत्री को तो चुन लिया है लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में केंद्र की मोदी सरकार सूबे के सरकारी कामकाज में भी दखल देगी। इस सवालों पर भाजपा के आला पदाधिकारियों और केंद्र सरकार के कुछ वरिष्ठ अफसरों का कहना है कि सूबे के नवनियुक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य में काम करने की पूरी छूट होगी। केंद्र सरकार उनके काम काज में कोई दखल नहीं करेगी।
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मोदी सरकार के इन वरिष्ठ अफसरों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अंग्रेजी अखबार इकनॉमिक टाइअमस से बातचीत में इन बातों का खुलासा किया है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, जिस तरह से विपक्षी दलों और कुछ नेताओं ने केंद्र पर उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज में दखल दिए जाने संबंधी आरोप लगाए हैं उन आरोपों को इन अफसरों और नेताओं ने खारिज कर दिया है। नाम न छापे जाने की शर्त पर अपनी बात रखते हुए इन अफसरों का कहना है कि योगी सरकार को यूपी में काम करने की पूरी छूट है। पिछले दिनों पीएम के प्रिसिंपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा को लखनऊ में प्रशासनिक नियुक्तियों के लिए तैनात रहने संबंधी खबरों पर इन अफसरों का कहना है कि ये सब झूठी खबरें हैं उस दिन मिश्रा दिल्ली में ही थे।
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भाजपा के एक बड़े नेता के हवाले से अखबार ने लिखा है कि पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ संवेदनशील नियुक्तियों को लेकर चर्चा जरूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं मुख्य सचिव और पुलिस में आला अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हो सकती है लेकिन राज्य का शासन कैसे चलाना है इसके लिए योगी पर किसी प्रकार का न कोई दवाब है न आगे होगा।
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एक अधिकारी के हवाले से अखबार ने लिखा है कि केंद्र सरकार की कुछ नीतियों को राज्य में लागू किए जाने के संबंध में कुछ राय मशवरा हो सकता है लेकिन उन्हें किस तरह से अमलीजामा पहनाने की रणनीति बनाने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है। हां अगर राज्य सरकार किसी मुद्दे पर केंद से राय मांगती है तो उन्हें राय जरूर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री यूं भी केंद्र की मोदी सरकार के साथ तालमेल बनाकर काम करती है। केंद्र की भाजपा सरकार और राज्यों की भाजपा सरकारें आपसी तालमेल से राज्यों के विकास की रणनीति पर काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी।