Friday, August 19, 2022

Breaking News

   टेस्ला के मालिक एलन मस्क को कोर्ट में घसीटने की तैयारी, ट्विटर संग होगी कानूनी जंग    ||   गोवा में कांग्रेस पर सियासी संकट! सोनिया ने खुद संभाला मोर्चा    ||   जयललिता की पार्टी में वर्चस्व की जंग हारे पनीरसेल्वम, हंगामे के बीच पलानीस्वामी बने अंतरिम महासचिव     ||   देशभर में मानसून एक्टिव हो गया है और ज्यादातर राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है. भारी बारिश ने देश के बड़े हिस्से में तबाही मचाई है    ||   अगले साल अंतरिक्ष जाएंगे भारतीय , एक या दो भारतीयों को भेजने की योजना है     ||   कोरोना से 24 घंटे में 16678 लोग हुए संक्रमित     ||   उद्धव ठाकरे ने विधायकों को लिखी भावुक चिट्ठी     ||   सुप्रीम कोर्ट मे विजय माल्या का बड़ा झटका, अवमानना मामले में दोषी करार     ||   सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने से स्पीकर को रोका     ||   मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या में शामिल था: IGP कश्मीर     ||

कंप्यूटर डाटा के बाद अब सरकार सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रखेगी नजर, नया कानून लाने की तैयारी

अंग्वाल न्यूज डेस्क
कंप्यूटर डाटा के बाद अब सरकार सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रखेगी नजर, नया कानून लाने की तैयारी

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के द्वारा हाल ही में सूचना-प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत 10 एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर डाटा की जांच के अधिकार दिए हैं। अब सरकार धारा 79 को अमल में लाने की तैयारी में जुटी है। इसके तहत सोशल मीडिया और मोबाइल कंपनियों को सरकार के द्वारा मांगी गई जानकारी देनी होगी। अगर सरकार को किसी भी व्यक्ति के मोबाइल संदेश, चैट या फिर सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी पर संदेह होता है तो वह सभी मीडिया प्लेटफाॅर्म से इसकी जानकारी मांग सकती है।

गौरतलब है कि पिछले ही दिनों गृह मंत्रालय ने किसी भी शख्स के कंप्यूटर डाटा की जांच का अधिकार 10 एजंेसियों को दे दिया है। सरकार के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत यदि एजेंसियों को किसी भी संस्थान या व्यक्ति पर देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह होता है तो वे उनके कंप्यूटरों में मौजूद सामग्रियों को जांच सकती हैं और उन पर कार्रवाई कर सकती हैं। 

ये भी पढ़ें - कुछ लोगों के लिए सत्ता आक्सीजन के समान , उसके बिना जी नहीं सकते - PM नरेंद्र मोदी 


यहां बता दें कि अब सरकार के द्वारा धारा 79 को लागू करने की तैयारी की जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार की खबरों के अनुसार, यह धारा देश में इस्तेमाल होने वाले सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप, शेयरचैट, गूगल, अमेजॉन और याहू जैसी कंपनियों को सरकार द्वारा पूछे गए किसी मैसेज के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसके लिए कंपनियों को एंड टू एंड एंक्रिप्शन तोड़कर मैसेज के बारे में सरकार को पूरी जानकारी देनी होगी।

आपको बता दें कि एंड टू एंड एंक्रिप्शन एक ऐसा ऐसा सुरक्षा कवच होता है जिसके तहत भेजा गया संदेश भेजने वाले और पाने वाले को ही पता होता है लेकिन धारा 79 के तहत गैर कानूनी तरीके से आॅनलाइन देखे जाने वाले कंटेट पर रोक लगाई जा सकेगी।  इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी भी मामले पर सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार को 72 घंटों के भीतर जानकारी देनी होगी।

Todays Beets: